कार्तिक २७ –नेपालका ३६ लाख जनता अहिले पनि खाद्यान्न सङ्कटको मार खेप्न बाध्य रहेको तथ्याङक सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारका रुपमा रहेको खाद्य अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको दुई दशक बितेपनि लाखौ जनता खाद्यान्न संकटको मार खेप्न बाध्य भएका हुन् । सार्क क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको १५ दशमलब ८ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि कुपोषण तथा भोकमरीको चपेटामा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले खान पाउने अधिकारको सुरक्षा गरेको पनि सात वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिमा खाद्य अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै कानुन निर्माण हुन नसक्दा संविधानले प्रत्याभूति गरेको विषयसमेत कार्यान्वयनमा जानबाट ओझेलमा परेको छ । देश नयाँ संविधान लेखनको चरणमा रहेकाले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् विश्वमै खाद्यान्न उत्पादनमा महिलाको भूमिका सबैभन्दा ठूलो भए पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा उनीहरुको पहँुच नभएको र गरिबीका कारणले भोकमरीका सिकार हुने अग्रपङ्क्तिमा महिला नै रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले तथ्याङ्क जनाएको छ ।
Post a Comment