गोरखा, भाद्र २८ –गोरखा जिल्लाका क्रियाशिल चार राजनीतिक दलद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी कार्यालयहरुको कामकारवाही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । जिल्लाका चार ठुला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादीले आज गोरखा बजारमा संयुक्त बैठक गरी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । प्रेस विज्ञप्तिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा एवं कर्मचारीहरुको आचरण सम्बन्धमा जनताको व्यापक जनगुनासो एवं असन्तुष्टि पैदा भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारी कार्यालयहरुको क्रियाकलापहरुलाई पारदर्शी, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाई जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाजको समन्वय, सहमति र सहकार्यमा प्रभावकारी नागरिक प्रशासन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी विगत १० वर्षदेखि गठन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा समिति तत्काल गठन गर्न, स्थगित भएको जिल्ला विकास समितिको समिक्षा बैठक एवं लामो समयदेखि स्थगित भएको परामर्श समितिको बैठक तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको स्थानीय एवं राजनीतिक स्तरमा देखिएको विवादप्रति ध्यानाकर्षण जनाउदै जिल्लाको यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त गर्न पनि जिल्ला प्रशासन समक्ष माग गरेको छ । त्यसैगरी वर्षादको कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको तथ्यांक यकिन गरी क्षति ग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार, पुनर्निमाण गर्नको लागि जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिको तत्काल बैठक बस्न नीतिगत निर्णय गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारी कार्यालयहरुको क्रियाकलापहरुलाई पारदर्शी, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाई जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाजको समन्वय, सहमति र सहकार्यमा प्रभावकारी नागरिक प्रशासन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी विगत १० वर्षदेखि गठन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा समिति तत्काल गठन गर्न, स्थगित भएको जिल्ला विकास समितिको समिक्षा बैठक एवं लामो समयदेखि स्थगित भएको परामर्श समितिको बैठक तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको स्थानीय एवं राजनीतिक स्तरमा देखिएको विवादप्रति ध्यानाकर्षण जनाउदै जिल्लाको यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त गर्न पनि जिल्ला प्रशासन समक्ष माग गरेको छ । त्यसैगरी वर्षादको कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको तथ्यांक यकिन गरी क्षति ग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार, पुनर्निमाण गर्नको लागि जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिको तत्काल बैठक बस्न नीतिगत निर्णय गर्न माग गरेको छ ।
Post a Comment