गोरखा, भाद्र २७ –राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको दोषीहरु उपर कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेपनि सरकारले दोषी उपर कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने गरेको गोरखामा आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको आयोजनामा आयोगको पाँचौ रणनैतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायधिस प्रकाश कुमार काफ्लेले मानव अधिकार सवै जनताको घरघरमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले मानव अधिकार आयोगले रणनैतिक योजना बनाउदा काल्पनिक र महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरु नबनाई वस्तुगत अवस्थालाई बुझेर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी स्थानीय विकास अधिकारी महेश बरालले सवै वर्ग र क्षेत्रका मानव अधिकारका कुराहरु आयोगको रणनैतिक योजना समेट्नुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक रमेश थापाले जिल्ला भित्र कानुन कार्यन्वायन गर्दा निस्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेको बताउँदै अपराध अनुसन्धान गर्दा आग्रह र पूर्वाग्रह नगरी सत्यतथ्यलाई आधार लिएर गरिएको दावी गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति महासंघ, गोरखाका अध्यक्ष विष्णुरानामगरले राज्यले आदिवासी जनजातिहरुमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आदिवासी जनजाति समुदायको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
पत्रकार महासंघ, गोरखाका अध्यक्ष भिमलाल श्रेष्ठले गोरखामा मानव अधिकारका उल्लघंनका घटनाहरु विगतमा भन्दा घटेको बताउदै समय र परिस्थिति फेरिदै जादा मानव अधिकार हननका घटनाहरुको रुप पनि फेरिदै गएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा काहुराष्टका सचिव किशोर रेग्मी, कानुन व्यवसायी स्थानेश्वर दुवाडी, मानव अधिकार तथा शान्ति समिति, गोरखाका अध्यक्ष यदु अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख विश्वराम श्रेष्ठ, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी जनार्दन रिजाल, एम्नेष्टि प्रतिनिधि अञ्जना पोखरेल लगायतले मानवअधिकारसम्बन्धी आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
आयोगका पोखरा क्षेत्रीय निर्देशक डा. टिकाराम पोख्रेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका योजना महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारका सवालहरु, रणनीतिक उद्देश्य, रणनीतिक योजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु आदि समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको आयोजनामा आयोगको पाँचौ रणनैतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायधिस प्रकाश कुमार काफ्लेले मानव अधिकार सवै जनताको घरघरमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले मानव अधिकार आयोगले रणनैतिक योजना बनाउदा काल्पनिक र महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरु नबनाई वस्तुगत अवस्थालाई बुझेर बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी स्थानीय विकास अधिकारी महेश बरालले सवै वर्ग र क्षेत्रका मानव अधिकारका कुराहरु आयोगको रणनैतिक योजना समेट्नुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक रमेश थापाले जिल्ला भित्र कानुन कार्यन्वायन गर्दा निस्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढेको बताउँदै अपराध अनुसन्धान गर्दा आग्रह र पूर्वाग्रह नगरी सत्यतथ्यलाई आधार लिएर गरिएको दावी गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति महासंघ, गोरखाका अध्यक्ष विष्णुरानामगरले राज्यले आदिवासी जनजातिहरुमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आदिवासी जनजाति समुदायको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
पत्रकार महासंघ, गोरखाका अध्यक्ष भिमलाल श्रेष्ठले गोरखामा मानव अधिकारका उल्लघंनका घटनाहरु विगतमा भन्दा घटेको बताउदै समय र परिस्थिति फेरिदै जादा मानव अधिकार हननका घटनाहरुको रुप पनि फेरिदै गएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा काहुराष्टका सचिव किशोर रेग्मी, कानुन व्यवसायी स्थानेश्वर दुवाडी, मानव अधिकार तथा शान्ति समिति, गोरखाका अध्यक्ष यदु अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख विश्वराम श्रेष्ठ, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी जनार्दन रिजाल, एम्नेष्टि प्रतिनिधि अञ्जना पोखरेल लगायतले मानवअधिकारसम्बन्धी आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
आयोगका पोखरा क्षेत्रीय निर्देशक डा. टिकाराम पोख्रेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका योजना महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारका सवालहरु, रणनीतिक उद्देश्य, रणनीतिक योजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु आदि समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
Post a Comment