सबै दल देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्दछ – प्रम कोइराला
काठमाडौँ, माघ २७– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सबै दलहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सभासद् प्रेम सुवालसहितका प्रतिनिधिले संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण सहमतिमै होस् भनेर आफूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको बताउँदै एकापसमा बनिसकेको समझदारी केही नेताहरुको अनावश्यक हठले अन्तिम समयमा बिग्रन गएको पनि स्मरण गराएका थिए ।
उनले आपसी सहमति र समझदारीमा नै संविधान निर्माण होस भनेर आफू ‘गेट क्र्यास’ गरेर एनेकपा माओवादी नेता पुष्प कमल दाहालको घरसम्म पुगेको र उनीहरुकै आग्रहअनुसार वार्ताको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको पनि बताए ।
सो अवसरमा नेमकिपाका सभासद् सुवालले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आवश्यक भएको बताए ।
नेमकिपाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आर्थिक समानता, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, संसद्को सर्वोच्चता र दलको मान्यतामा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने प्रावधान समेट्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक अधिकार, आर्थिक समानतासहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकरण, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने, संसद्को सर्वोच्चता र राष्ट्रिय दल हुन थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने विषय अपरिवर्तनीय हुने र अरुमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राख्न पनि सो पार्टीले माग गरेको छ ।
नेमकिपाले मौलिक हक, व्यवस्थापिका, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, स्थानीय निकाय, नागरिकता, प्राकृतिक स्रोत साधन, महिलाको हित, नागरिक कर्तव्य र विविध शीर्षकमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
यसमा व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने र माथिल्लो सभा जातजाति र भाषाभाषीको हुने प्रस्ताव छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २४० सिटको हुने र प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने र प्रादेशिक विधानसभाले आफ्नो मुख्य मन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।
काठमाडौँ, माघ २७– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सबै दलहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सभासद् प्रेम सुवालसहितका प्रतिनिधिले संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण सहमतिमै होस् भनेर आफूले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको बताउँदै एकापसमा बनिसकेको समझदारी केही नेताहरुको अनावश्यक हठले अन्तिम समयमा बिग्रन गएको पनि स्मरण गराएका थिए ।
उनले आपसी सहमति र समझदारीमा नै संविधान निर्माण होस भनेर आफू ‘गेट क्र्यास’ गरेर एनेकपा माओवादी नेता पुष्प कमल दाहालको घरसम्म पुगेको र उनीहरुकै आग्रहअनुसार वार्ताको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको पनि बताए ।
सो अवसरमा नेमकिपाका सभासद् सुवालले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षा गर्न संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न आवश्यक भएको बताए ।
नेमकिपाले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आर्थिक समानता, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, संसद्को सर्वोच्चता र दलको मान्यतामा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने प्रावधान समेट्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक अधिकार, आर्थिक समानतासहितको मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्थानीय स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकरण, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने, संसद्को सर्वोच्चता र राष्ट्रिय दल हुन थ्रेसहोल्ड राख्न नपाउने विषय अपरिवर्तनीय हुने र अरुमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राख्न पनि सो पार्टीले माग गरेको छ ।
नेमकिपाले मौलिक हक, व्यवस्थापिका, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, स्थानीय निकाय, नागरिकता, प्राकृतिक स्रोत साधन, महिलाको हित, नागरिक कर्तव्य र विविध शीर्षकमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
यसमा व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने र माथिल्लो सभा जातजाति र भाषाभाषीको हुने प्रस्ताव छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा २४० सिटको हुने र प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने र प्रादेशिक विधानसभाले आफ्नो मुख्य मन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।
Post a Comment