१० प्रदेश भन्दा तल नझर्ने एमाओवादीको निर्णय

असोज २७ –एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले राज्यपुर्नसरचनामा १० प्रदेशभन्दा तल नझर्ने निर्णय गरेको छ । राज्य पुनसंर्रचनाका विषयमा मुख्य दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भईरहेका बेला  आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मोर्चाको बैठकले कांग्रेस–एमालेले अगाडी सारेको ६ र ७ प्रदेशको प्रस्ताव नमान्ने निर्णय गरेको हो । यदि आफ्नो प्रस्ताब वेवास्था गरे आन्दोलनलाई कडा बनाउने निर्र्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रकृयामा पनि जान नदिने र १० प्रदेशबाट तल पनि नझर्ने निर्णय गरेको छ ।

मोर्चाले तत्कालीन राज्य पुनसंर्रचना सुझाव उच्चतस्तरीय आयोगको सुझावलाई आधार मान्ने बताएको छ । मोर्चाले कांग्रेस एमालेले ६ वा ७ प्रदेशबाट अगाडी बढ्न खोजे प्रकृया अवरोध गर्ने र सडकबाट पनि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाओवादी नेतृत्वले कांग्रेसको प्रस्तावमा ईलाम झापालाई पहाडसग जोडेको र पश्चिममा पनि त्यस्तै गरेको भन्दै कंचनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट र पर्सादेखि झापासम्म नै मधेश प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप
असोज २७ –नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले पहिले पनि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेर संविधान आउन नदिएको र अहिले पनि त्यस्तै भूमिकामा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउनुभएको छ । राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डको अहिलेको पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनको घोषणा पनि संविधान भाँड्ने षडयन्त्र भएको दावी गर्नुभयो  । कुनै पनि हालतमा एकल जातीय पहिचान आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने भन्दै उहाँले राजधानी, पूर्व र पश्चिम प्रदेश उत्तर दक्षिण जोडिने गरि निर्माण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले नेपाली काग्रेसले संघीयता र शासकीय स्वरुपमा प्रस्तुत गरेको धारणा बटमलाईन नभई विकल्प भएको स्पष्ट पार्नुभयो  । उहाँले मुलुकमा जातीय द्धन्द मेटिने र सबैको पहिचान स्थापित हुने गरी काग्रेसले अवधारणा प्रस्तुत गरेको भन्दै एकल जातीय पहिचानले हित नगर्ने भएकोले काग्रेसलाई स्विकार्य नभएको बताउनुभयो ।  एकीकृत नेकपा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले काग्रेस र एमाले पहिलो संविधानसभाको उपलब्धि र विगतमा भएका सम्झौता विपरित अघि बढे माघ ८ गते कुनै पनि हालतमा संविधान आउन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अहिले शासकीय स्वरुप र राज्यको पुर्नसंरचना प्रक्रिया वा सहमतिबाट टुङग्याउने भन्नेमा मात्र विवाद रहेको बताउनुभयो ।