विवादित विषयमा कांग्रेस

असोज १९ –नेपाली कांग्रेसले संविधानका विवादित विषयहरुमा आफ्नो बटमलाईन तय गरेको छ । उसले राज्य पुनःसंरचनामा आफ्नो पुरानो अडानमा केही लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ । अधिकतम ७ प्रदेशको पक्षमा रहँदै आएको कांग्रेसले ९ प्रदेशसम्म बनाउन सक्ने गरी बटमलाईन तयर गरेको नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको पार्टी पदाधिकारी, केही केन्द्रीय सदस्य र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसहितको बैठकले सहमतिका लागि ९ प्रदेशसम्ममा जाने औपचारिक धारणा बनाएको हो ।
जसअनुसार, जनसंख्या, भुगोल र आर्थिक स्थितिका आधारमा तराई–मधेसमा चार, हिमाल–पहाडमा चार र राजधानीलाई एक प्रदेश मान्ने प्रस्तावमा पार्टी एकमत भएको खाँडको भनाई छ । केन्द्रीय, प्रदेश र नगरपालिका तथा गाउँसभा रहने गरी व्यवस्थापिकाको स्वरुप तय गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रस्ताव गरिएको खाँडले जानकारी दिनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आधारित प्रतिनिधिसभा १ सय ५० सदस्यीयभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मतबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणामा भने कांग्रेसले अडान लिने भएको छ ।
यता, न्यायालयको स्वतत्रतामा दृढ रहँदै निश्चित अवधिका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएपनि उक्त अदालतको प्रमुख भने सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश रहनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको नेता खाँडले जानकारी दिनुभयो । आफ्ना बटमलाईनका विषयमा दलहरुसंग छलफल गरी कांग्रेसले सहमतिका लागि हदैसम्म प्रयास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।