असोज १९ –विशेषगरी महिलाहरुमाथि हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । महिला मन्त्रालयले असारमा तयार गरेर संसदमा पठाएको ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले छलफलको क्रममा छ । उक्त विधेयकले कानुनको मान्यता पाएपछि काम गर्ने ठाउँमा कोही कसैले उच्श्रृंखल हाउभाउ देखाएर अप्ठेरो महसुस गराए त्यसबारे उजुरी गरेर पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अहिले व्यवस्थापिका संसदको महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कार्यस्थलमा आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकार देखाएर कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी दुव्र्यवहार गरे त्यसलाई यौनजन्य हिंसा मानिने छ ।
कार्यालयहरुमा विस्तारै महिलाहरुको उपस्थिति बढदै गइरहेकोले अहिले नै सुरक्षासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न नसके भोली विकराल समस्या आउने राष्ट्रिय महिला आयोका पुर्व अध्यक्ष मोहना अन्सारीले बताउनुभयो । सो कानुन आएपछि शैक्षिक, अध्ययन अनुसन्धान, कृषि, निर्माण, सार्वजनिक यातायात, सडक, व्यापारीक केन्द्र, घरेलु श्रम, पसल, स्वास्थ्य संस्था लागायतका स्थलहरुमा भएका यौनजन्य हिंसाबारे पीडित कर्मचारी, सेवाग्राहीले हिंसामा परेको ९० दिनभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
अहिलेको विधेयक प्रमाणित भए पीडकलाई तीन महिनासम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर त्यो कम भएको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव आइरहेकोले अहिले समितिले छुट्टै कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरि संसदमा छलफलका लागि पेश गरिने बताइएको छ ।
कार्यालयहरुमा विस्तारै महिलाहरुको उपस्थिति बढदै गइरहेकोले अहिले नै सुरक्षासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न नसके भोली विकराल समस्या आउने राष्ट्रिय महिला आयोका पुर्व अध्यक्ष मोहना अन्सारीले बताउनुभयो । सो कानुन आएपछि शैक्षिक, अध्ययन अनुसन्धान, कृषि, निर्माण, सार्वजनिक यातायात, सडक, व्यापारीक केन्द्र, घरेलु श्रम, पसल, स्वास्थ्य संस्था लागायतका स्थलहरुमा भएका यौनजन्य हिंसाबारे पीडित कर्मचारी, सेवाग्राहीले हिंसामा परेको ९० दिनभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
अहिलेको विधेयक प्रमाणित भए पीडकलाई तीन महिनासम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर त्यो कम भएको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव आइरहेकोले अहिले समितिले छुट्टै कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरि संसदमा छलफलका लागि पेश गरिने बताइएको छ ।
Post a Comment