के तपाईलाई कृषि व्यवसायका सञ्चालन गर्न बैंकले ऋणका लागि पत्याएका छैनन् । यदि छैनन् भने राष्ट्र बैंकका गर्भनरको सुझाव छ, ०१४४११२५० मा फोन गर्नुहोस् । यो फोन नम्बर राष्ट्र बैंकको हटलाइन हो । कागजात पुग्दापुग्दै पनि बैंकले तपाईलाई ऋण दिएनन् भने राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले आग्रह गरेका छन् । ‘कृषिमा ऋण पाउनुभएन भने राष्ट्र बैंकमा फोन गर्नुहोस्, राष्ट्र बैंकमा आउनुहोस्’ सोमबार कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानको दोस्रो वाषिर्कोत्सवमा बोल्दै गभर्नर डा. नेपालले भने ।जग्गा बाँझो राखेर केको राष्ट्रियता ?
देशको जग्गा भने बाँझै राखेर युवाशक्ति पलायन भएकोप्रति गभर्नरले रोष प्रकट गरे । ‘युवा शक्तिजति खाडीमा छन् यता देशको जग्गा भने बाँझै छ । हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं,’ गभर्नर नेपालले भने- ‘जग्गा बाँझो राखेर केको राष्ट्रियता ?’ युवा शक्तिलाई देशमै अडिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले युवा जनशक्ति रोक्न हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ, हामी सबैले मेरो देशको जग्गा बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ डा. नेपालले भने । जबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव नभएको उनले बताए ।
भारतसँग २५ अर्बको चामल किन्नु लज्जास्पद
गभर्नरले कृषि प्रधान देश भएर पनि भारतसँग ठूलो परिणामको चामल तथा कृषि उत्पादन किन्न लज्जास्पद भएको बताए । गत वर्ष मात्रै भारतसँग नेपालले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल किनेको थियो । ‘चामल, तरकारी, फलफूल सबै भारतबाट किनिरहेका छौं’ उनले भने- यति हुँदा पनि हामीलाई लाज लागेको छैन ।’ आठ अर्बको बिजुली किन्नु अर्को लज्जास्पद गभर्नर डा. नेपालले जलविद्युतको विश्वकै दोस्रो धनी देश भएर पनि भारतबाट वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजुली किन्नु लज्जास्पद भएको बताए । ‘हाम्रै देशबाट बगेर गएको पानीबाट बिजुली निकाले भारतले हामीलाई नै बेचिरहेको छ’ गभर्नरले भने- ‘गत वर्षमात्रै भारतसँग ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली किनेका छौं ।’
व्याज अनुदानको कर्जा एक अर्ब रुपैयाँ
पाँच सय जना युवा किसानले ६ प्रतिशतमै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको गभर्नरले जानकारी दिए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ६६ लाख रूपैयाँ व्याज अनुदान दिइसकेको उनले बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१/०७२ को बजेट भाषणमार्फत युवा ६ प्रतिशतमै कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले ०७१ कात्तिक २ गते युवा किसानलाई कृषि कर्जामा दिइने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विकट र गरिबी भएका जिल्लामा विशेष पुनःकर्जा
गभर्नरले पश्चिमका विकट १० जिल्ला र मध्य तराईका गरिबी रहेका १ सय १४ गाविस र ३ नगरपालिकामा कृषि कर्जाका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए । ‘क्षेत्र नै तोकेर राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशतमा पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले भने । त्यसैगरी बाटो नपुगेका ठाउँमा १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
हालत खराब भो !
गभर्नरले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेकाले देशको अर्थतन्त्रको हालत खराब बन्दै गएको बताए । १२ वर्ष पहिले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३८ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रले हाल जीडीपीमा ३३ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको डा. नेपालले उल्लेख गरे । कृषिमा ७० प्रतिशत जनसंख्या आधारित रहेको तर कूल गरिबीको ७८ प्रतिशत गरिब कृषि क्षेत्रमै रहेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे । ‘कोषको संख्या घट्नुपथ्र्यो र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढ्नुपथ्र्यो’ गभर्नरले भने- तर, विडम्बना हामीकहाँ कृषक बढिरहेका छन्, देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान चाहिँ घटिरहेको छ ।’ पछिल्लो १० वर्षमा ४ लाख परिवार किसान थपिएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये १ लाख किसान जग्गाविहीन भएको उनले बताए ।
२२ प्रतिशत किसानमा ऋणको पहुँच
गभर्नरले २२ प्रतिशत किसानले मात्रै ऋणको उपयोग गरिरहेको बताए । त्यस्तै ४२ प्रतिशत किसानले ऋणको आवश्यकता भएको बताएको उनले जानकारी दिए ।
आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक
भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र गंभीर खतरामा परेको गभर्नरले बताए । ‘नाकाबन्दी अझै केही समय लम्बियो भने आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने हाम्रो अनुसन्धानले दखाइसकेको छ ।’ उनले भने- ‘आजको आजै नाकाबन्दी हट्यो भने चाहीँ २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो श्वेतपत्रमा पनि भनिसकेको छ ।’ नाकाबन्दीका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको र त्यसले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न पनि कठिन हुने गभर्नरको भनाइ थियो ।
Post a Comment