नीतिगत सुधारसँगै बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा मात्रै कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी दोब्बरले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०६८ असार मसान्तमा १४ अर्ब १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा ०७२ असार मसान्तमा पाँच गुणाभन्दा धेरैले बढेर ६५ अर्ब १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी निकायबाट ०६८ यता कृषिमा लगानी बढाउने उद्देश्यले नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको थियो । जसको प्रभावस्वरुप बैंकहरुको लगानी बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०६९ असोज मसान्तमा कृषिमा बैंकहरुले ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । ०७२ असोज मसान्तमा बैंकहरुको लगानी बढेर ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ०७० असोज मसान्तमा ४१ अर्ब ४८ करोड रहेको बैंकहरुको लगानी ०७१ असोजमा ५३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै ०७२ असार मसान्तको तुलनामा ०७२ असोज मसान्तमा भने कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी अर्ब बढीले घटेको छ । असार मसान्तमा परिपक्क (म्याचुअड) भएको लगानी उठेको । तर, साउनदेखि जारी मधेस आन्दोलन र असोजदेखिको भारतीय नाकाबन्दीका कारण बैंकहरुले कृषिमा लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा असर परेपछि यतिखेर बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजीको पर्याप्तता (अधीक तरलता) थुप्रिएको छ । सामान्य अवस्था भएको भए ०७२ असोजमा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी ७० अर्बको हाराहारीमा हुन्थ्यो ।
कृषि क्रान्तिका तीन नीति
कृषि क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्नुका पछाडि मुख्य तीनवटा नीतिगत व्यवस्थाको महत्वपूर्ण योगदान छ । पहिलो, कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न २०६८ मा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिइएको निर्देशन । २०७० को बजेटमार्फत कृषि बीमाको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था र ०७१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशत व्याजदरमै कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणमा कोशेढुंगा नै मान्नुपर्छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ०६८ माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानी कृषि तथा जलस्रोतमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरी देशको उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा नै तोकिदियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै यो क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाएका हुन् । बैंकहरुले सुरुमा बीमा नभएका कारण लगानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । तर, बीमा समितिले कृषि बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । ०७० को बजेटमा सरकारले कृषि बीमा गराउने कृषकको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत र ०७२ मा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलायो । अहिले अधिकांस निर्जीबन बीमा कम्पनीलले कृषि बीमाको कारोबार गर्ने शाखा ग्रामीण इलाकासम्म विस्तार गरिसकेका छन् । ०७१ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले युवा किसानलाई बैंकबाट ६ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । तत्कालीन अवस्थामा बैंकहरुको कर्जाको औषत व्याजदर १० प्रतिशत मानेर ४ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाए । ०७१ कात्तिक २ गते मन्त्रीपरिषदले युवा किसानलाई कृषि कर्जामा दिइने व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्यो । र, राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्यायो । कृषि क्रान्तिका लागि यो निकै महत्वपूर्ण कदम हो ।
पशुपालनमा २३ अर्ब
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार क्षेत्रगतरुपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै लगानी र आकर्षण पशुपालन व्यवसायमा देखिएको छ । चार वर्षको अवधिमा पशुपालनमा बैंकहरुको लगानी तीन गुणाले बढेको छ । ०६९ असोजमा ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको पशुपालन कर्जा ०७२ हसोजमा २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खासगरी पशुबीमा सम्बन्धी व्यवस्थापछि पशुपालमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो । व्यावसायिक पशुपालनको विकास भएको हो ।
फार्मिङमा सवा ८ अर्ब
पशुपालन कर्जाको तुलनामा व्यवसायिक खेतीमा निकै कमले मात्रै बैंकहरुको लगानी बढेको छ । व्यवसायिक कृषिमा चार वर्षको अवधिमा ३ अर्ब रुपैयाँले लगानी बढेको छ । ०६९ असोजमा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको व्यवसायिक कृषि कर्जा ०७२ असोजमा ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बाली बीमा सम्बन्धी प्रष्ट सरकारी व्यवस्था हुन नसकेको कारण बैंकहरुको लगानी पनि बढ्न नसकेको हो ।
चियामा साढे तीन अर्ब
यस अवधिमा चिया खेती तथा प्रशोधनका लागि भने अन्य क्षेत्रमा जस्तो बैंकहरुको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । चार वर्षको अवधिमा चियामा बैंकहरुको लगानी डेढ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ । ०६९ असोजमा चियामा बैंकहरुको लगानी २ अर्ब ५ करोड थियो भने ०७२ असोजमा ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जडिबुटी तथा माछापालनमा ३ अर्ब
पछिल्लो चार वर्षमा बनस्पति तथा माछापालनमा अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ । बैंकहरुको लगानी ७ गुणाभन्दा बढीले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०६९ असोजमा ४० करोड रुपैयाँ रहेको वनस्पति तथा माछापालन व्यवसायमा भएको लगानी ०७२ असोजसम्म आइपुग्दा ३ अर्ब पुगेको छ । अन्यमा २६ अर्ब कृषि क्षेत्रकै अन्य शीर्षकमा बैंकहरुले ०७२ असोज सम्ममा २६ अर्ब ६२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जबकी ०६९ असोजमा यो शीर्षकमा बैंकहरुको लगानी १७ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment