डिजिटल प्रणालीमा जाने नियमले स्थानीय टिभि सञ्चालकहरु समस्यामा

केबल प्रणालीबाट प्रसारणमा रहेका स्थानीय टिभीहरु डिजिटल प्रणालीमा जान सरकारको निर्देशनपछि टेलिभिजन सञ्चालकहरु समस्यामा परेका छन् । टिभि प्रसारणका लागि प्रयोग हुँदै आएको एनालग प्रविधि बन्द गर्दै सरकारले डिजिटल प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था ल्याएपछि सञ्चालकहरु दोधारमा परेका हुन् । स्याटलाइट प्रविधिमा जाँदा इजाजतपत्र लिनका लागि मात्रै दस लाख रूपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावाली–२०५२ को नियम ४ (क) बमोजिम एनालग प्रणालीद्वारा केबल प्रसारण गरेका व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र तीन वर्षमा नगरपालिकामा चार वर्षभित्रमा एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले नियमवालीमार्फत व्यवस्था गरेको छ । सूचना २०७० वैशाख १६ गते प्रकाशित भएको थियो, समयमै तलव दिन नसकेर कर्मचारीहरुबाट व्यापक गुनासो आउने गरेको स्थानीय टिभीको समस्यामा दस लाख थप भार थपिने भएपछि कर्मचारी र सञ्चालकहरु नै स्थानीय टिभीको सुरक्षित भविष्यबारे सोचिरहेका छन् ।  डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णयको पछाडि राजधानीमा रहेका ठूला टिभी च्यानलहरुको हात रहेको आरोप छ ।  राज्यले प्रविधि, विज्ञापनलगायतका विषयमा कुनै पनि सहयोग नदिने तर वर्षैपिच्छे फरक नियम बनाएर दःुख दिने र  नयाँ डिजिटल नियमावली ल्याएर घुमाउरो पाराले स्थानीय टिभी बन्द गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ । स्थानीय टिभीको नाताले स्थानीय कार्यक्रम, घटना र विचारलाई समेट्नु मुल दायित्व हुने भ्एकाले स्थानीय टिभीको आर्थिक, जनशक्ति समस्याबारे सोचिदिनका लागि सरकारसँग स्थानिय टिभि च्यानल संचालकहरुको माग समेत रहेको छ । केही वर्षअघिसम्म बिना इजाजत पत्र सञ्चालनमा रहेका स्थानीय टिभीहरुको सम्बन्धमा बिभिन्न कुराहरु उठेपछि मन्त्रालयले दर्ताको लागि अनिवार्य गराएको थियो । तत्कालीन समयमा पनि टेरिस्टेरियल प्रविधि अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयको नियम उपयुक्त नभएको भन्दै केही टिभीहरु केबलमार्फत नै सञ्चालनमा रहेका थिए । केही स्थानीय टिभीले भने एक जिल्ला बराबर एक लाख रूपैयाँ राजस्व तिर्नु पर्ने नियम अटेर गरी केबलमार्फत एक लाखमै  बाहिरका जिल्लामा पनि टिभी प्रसारण गरेका छन् ।