नेपाली सेनाले आफूसँग भएका ४५ प्रतिशत हतियार धेरै पुराना भएको बताएको छ । साथै उसले पुराना हतियारलाई विस्थापन गर्नका लागि बजेट माग गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेनासँग भएका पुराना हतियारहरु विस्थापन नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको बताए । पुराना हतियार विस्थापन गर्न आफूसँग बजेट नरहेको भन्दै सेनाले बजेटको पहल गरिदिन राज्य व्यवस्था समितिसँग आग्रह गरेको छ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीका पुराना हतियारलाई नयाँ हतियारले विस्थापन गर्न ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । क्षेत्रीले भनेका छन् कि नेपाली सेनासँग गोली गठ्ठाको मौज्दात पनि निकै न्युन छ र तालिम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । पुराना हतियार विस्थापन गर्न र गोली गठ्ठा खरिदका लागि एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सेनाले जनएको छ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले बजेटको अभावमा सैनिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिको काम प्रभावित भएको संसदीय समिति समक्ष गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार नेपाली सेनामा ९५ हजार सैनिकको दरबन्दी छ । जसमध्ये ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत ब्राम्हण क्षेत्री, २७ दशमलव ९० आदिवासी जनजाति, ६ दशमलव ९९ प्रतिशत मधेसी र ६ दशमलव ६० प्रतिशत दलित रहेको क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
रक्षामन्त्रीको जवाफ सुनेपछि अमरेस झोक्किए
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भिम रावल र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरुलाई बोलाएर छलफल गरेपछि समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले संविधान अनुसार राज्य पुनर्संरचना अनुकुल हुने गरी नेपाली सेनाको पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपाली सेनालाई उसका तालिम केन्द्र र शान्ति सेना परिचालित स्थानको निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै सीमा नाकाहरुमा सेना परिचालन नगर्नुको कारण माग गरेका थिए । जवाफमा रक्षामन्त्री रावलले सेना देखाउनका लागि मात्र नभएको भन्दै मुलुकमाथि खतरा आइपरे सरकारले संविधान अनुसार सेना खटाउने बताए । कग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंहले भने रक्षामन्त्री रावलको अभिव्यक्ति मधेसका आन्दोलनकारीलाई भड्काउने खालको भएको भन्दै आपत्ति जनाए । मधेस आन्दोलन भड्किनुमा आन्दोलनकारीभन्दा राज्य दोषी रहेको उनले बताए । तर उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रावलले आन्दोलनकारीमाथि राज्यले कानून विपरित दमन नगरेको दाबी गरेपछि कांग्रेस सांसद सिंह झोक्किएर बैठकबाट वाहिरिए । सिंह बाहिरिएपछि रक्षामन्त्री रावलले सिंहमाथि तथ्यका आधारमा तर्क गर्ने हिम्मत नभएको र राष्ट्रिय हित नचाहने नेताको आरोप लगाएका छन् ।
Post a Comment