जेष्ठ ६ – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभामा २६ सभासद् मनोनयन गर्न छाडेर विवादस्पद न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन गराउन कसरत गर्न थालेका छन् । मनोनयनमा भएको ढिलाइले निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना पुरा हुँदा पनि संविधानसभाले पुर्णता पाउन सकेको छैन । अपूर्ण संविधानसभाले गरेका काम (कारवाहीमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कतिपय नेताहरु चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानसभालाई पूर्णता दिन ढिलाई गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतले वैशाख २९ मा १५ दिनभित्र २६ सभभासदो मनोनयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी गरेको ८ दिन वित्दा पनि प्राधनमन्त्री कोइरालाले मनोनयनबारेमा दलहरुसंग छलफल अघि बढाएका छैनन । बरु उनले विभिन्न प्रमुख दलका नेताहरूलाई न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका विवादस्पद छविका न्यायधिशहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गराउन लबिङ थालेर ध्यान अन्यन्त्रै मोडेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र २६ जनाको मनोनयनपछि मात्रै संविधानसभाले पुर्णता पाउँछ । सरकारको नेतृत्व लिएको बुधबार सय दिन पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कोइराला २६ सभासद् मनोनयन प्रति चिन्तित छैनन भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समचार छापिएको छ । साभार रातोपाटी
संविधानसभालाई पूर्णता दिन ढिलाई गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतले वैशाख २९ मा १५ दिनभित्र २६ सभभासदो मनोनयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी गरेको ८ दिन वित्दा पनि प्राधनमन्त्री कोइरालाले मनोनयनबारेमा दलहरुसंग छलफल अघि बढाएका छैनन । बरु उनले विभिन्न प्रमुख दलका नेताहरूलाई न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका विवादस्पद छविका न्यायधिशहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गराउन लबिङ थालेर ध्यान अन्यन्त्रै मोडेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र २६ जनाको मनोनयनपछि मात्रै संविधानसभाले पुर्णता पाउँछ । सरकारको नेतृत्व लिएको बुधबार सय दिन पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कोइराला २६ सभासद् मनोनयन प्रति चिन्तित छैनन भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समचार छापिएको छ । साभार रातोपाटी
Post a Comment